▪️कोल्हापूर दि.०२ : टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया बाबत महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे, त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी पुकारलेले मूक मोर्चा आंदोलन मागे घ्यावे अशी विनंती राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री नामदार पंकज भोयर नागपूर येथे प्रत्यक्ष व ऑनलाईन पद्धतीने पार पडलेल्या शिक्षक संघटनांच्या बैठकीत बोलताना केली.
राज्य शासनाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका याचिका दाखल दाखल करण्याबाबतचे स्पष्ट आश्वासन शिक्षण मंत्र्यांनी दिल्यामुळे ४ ऑक्टोबर रोजी होणारा मूक मोर्चा स्थगित करण्याचा निर्णय सर्व शिक्षक संघटना व मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने घेण्यात आला आहे.
येत्या आठ दिवसात याचिका दाखल सर्व शिक्षक संघटनांच्या वतीने पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणांमध्ये 01 सप्टेंबर 2025 रोजी टीईटी परीक्षा इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना अनिवार्य असल्याची आपल्या निर्णयातून स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे देशातील अंदाजे 60 लाख तर राज्यातील सहा लाख हून अधिक शिक्षक बाधित होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार येत्या दोन वर्षात सदर शिक्षकांनी टीईटी परीक्षा पास न केल्यास त्यांना राजीनामा द्यावे लागेल अन्यथा त्यांना सेवेतून सेवामुक्त केले जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधामध्ये इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याने ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी सर्व शिक्षक संघटनांच्या वतीने करण्यात आली होती. याबाबत नागपूर येथे राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री ना. पंकज भोयर यांनी शिक्षक संघटनांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये राज्य शासनाच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच याचिका दाखल होईल तरी शिक्षकाने पुकारलेले आंदोलन मागे घ्यावे असे विनंती सर्व शिक्षक संघटनांच्या बैठकीत त्यांनी केली होती.
त्यानुसार 4 ऑक्टोबर रोजी होणारा मूक मोर्चा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा सर्व शिक्षक संघटना व मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
" राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिकेची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षेपासून सवलत द्यावी. अन्यथा सर्व शिक्षक संघटना व मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने पुन्हा तीव्र आंदोलन पुकारले जाईल. "
राजेंद्र कोरे, राज्य सचिव
महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघ
Post a Comment
0 Comments